निजी विद्यालय सहमतिविपरीत शिक्षक–कर्मचारी हटाउँदै
काठमाडौं,साझापथ संवाददाता।कोरोना महामारी कारण आर्थिक सङ्कटको कारण देखाउँदै निजी लगानीका विद्यालयले धमाधम शिक्षक–कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । ती विद्यालयले सरकार र सरोकार भएका पक्षसँगको समझदारीविपरीत शिक्षक–कर्मचारीलाई तोकिएको तलबसमेत नदिने र हटाउने काम थालेको गुनासो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष पुगेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)को नेतृत्वले मंगलबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सिंहदरबारमा भेटेर यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुको चासोको जवाफमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले यस बारेमा मन्त्रिपरिषद् र कोरोना रोकथाम तथा उपचारसम्बन्धी निर्देशक समिति (सिसिएमसी) मा प्रस्ताव लाने अवगत गराएका थिए ।
हाल मुलुकभर करीब छ हजार ५०० निजी लगानीका विद्यालयमा गरी झण्डै डेढ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । यीमध्ये धेरै जसो निजी विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीले नियुक्ति पत्र, न्यूनतम् तलब र सञ्चयकोषको सुविधा पाएका छैनन् । इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाबाट करीब १३० शिक्षक–कर्मचारी निष्कासनमा परिसकेको जानकारी दिए । उनले ललितपुरको लिटल एन्जेल्सले म्यासेज गरेर ११ जना शिक्षक निकाल्न खोजेकामा संस्थापक प्रिन्सिपल तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई आफूहरुले आग्रह गरेर हाललाई स्थगन गराइएको बताए ।
यस्तै ललितपुरकै जेम्स स्कुलमा सातजना शिक्षक र काठमाडौँको बृहस्पति शिक्षा सदनमा १२ जना कर्मचारी हटाइएको गुनासो आएको छ । उनले संविधानको मौलिक हकमा रोजगारीको हक उल्लेख भएकाले आफूहरुको रोजगारीको हक गुम्ने स्थिति भएमा सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
मुलुकभर गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम भएकाले शिक्षालय बन्द हुँदा अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट पढाइ भइरहेको छ भने यस अवधिमा पूर्ववत्रुपमा शुल्क नउठाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । सरकारले गत चैत महिनाको शुल्क नलिन दिएको निर्देशनलाई पनि निजी विद्यालयले उल्लङ्घन गरी नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्कमा समायोजन गर्ने मौखिक आश्वासन दिएका छन् । निजी विद्यालयले यो वा त्योरुपमा शुल्क उठाएर पनि आफूहरुमाथि शोषण गरेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले यही असार १९ गते मुलुकका मुख्य सहरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।