धान दिवसमा प्रधानमन्त्रीको शुभकामना:खाद्य आत्मनिर्भरता,सरकारको उच्च प्राथमिकता

काठमाडौ,असार १५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिमा आधारित यस प्रतीकात्मक दिवस १७औ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सवका अवसरमा शुभकामना संदेश दिदै धान उत्पादनमा बृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतातर्फको  बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने बराउनुभयो। उनले १७औ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सवका अवसरमा शुभकामना संदेश दिदै मुख्य उत्पादन र मुख्य कृषि बाली धान बाली उत्पादनमा बृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि बनाउनमा सम्पूर्ण किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्,  ‘नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । सोही अनुरुप हाम्रो संविधानमा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । यस हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ । उक्त ऐनले हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानूनी अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यसैगरी भोकमरीको अन्त्य गर्ने लगायत दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयन मार्फत खाद्य र पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि सुस्पष्ट रहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले माग अनुसारको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा वर्षेनी ठूलो धनराशी धान चामल आयातमा खर्चिनु परेको बताउदै सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीका रुपमा रहेको धानको उत्पादन बृद्धि गरी देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका छन्

उनले भनेका छन्, ‘सिँचाई सुविधा बिस्तार, धान बालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीऊ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार र किसानलाई प्राविधिक सहायता एवं ज्ञान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा र कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले जोड दिदै आएको छ । तथापि देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता कायम गर्न तीनवटै तहका सरकारहरुको समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्न म प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।’