स्वदेश फर्कन ५० हजारको आवेदन,संकटमा परेकालाई ल्याउने सरकारको तयारी
काठमाडौ,जेठ २३ । सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई २८ जेठदेखि स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सका जहाजबाट उनीहरूलाई फर्काइनेछ । दुवै एयरलाइन्सले दैनिक १४ उडानबाट दुई हजार ६ सय ५६ नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सकिने भाडासहितको विस्तृत प्रस्ताव बिहीबार पर्यटन मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् ।
युएईमा रहेका दुई सय १० श्रमिक र म्यानमारमा अलपत्र परेका २६ नेपाली भने शुक्रबार नै नेपाल आउँदै छन् । दुवै देशका सरकारले उनीहरूलाई आफ्नै खर्चमा स्वदेश पठाउन लागेको हो । नेपाली श्रमिकलाई घर फर्काउन युएईले केही दिनभित्रै थप आठ उडान गर्ने तयारी गरेको छ । त्यहाँ रहेका करिब १८ हजार नेपाली श्रमिकले स्वदेश फर्किन दूतावासमा आवेदन दिएका छन् । निगम र हिमालय एयरलाइन्सले गरेको प्रस्तावमा भाडादर भने नियमितभन्दा दोब्बर छ । निगमसँग दुई सय ७४ सिट क्षमताका दुई वाइडबडी र एक सय ५६ सिट क्षमताका दुई न्यारोबडी जहाज छन् । वाइडबडीको प्रतिघन्टा १८ हजार एक सय र न्यारोबडीको प्रतिघन्टा आठ हजार चार सय ७० अमेरिकी डलरका दरले भाडा प्रस्ताव गरिएको छ । आठ उडान गरेर दैनिक एक हजार सात सय २० जनालाई ल्याउन सकिने निगमको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, हिमालय एयरलाइन्ससँग पनि एक सय ५६ सिट क्षमताका तीन एयरबस ३२० जहाज छन् । उसले प्रतिघन्टा आठ हजार डलर भाडा प्रस्ताव गरेको छ । ६ उडानमार्फत दैनिक नौ सय ३६ नेपालीको उद्धार गर्न सकिने उसको प्रस्ताव छ ।
सामान्य उडानमा काठमाडौं–मलेसिया ३० हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म भाडा लाग्छ । न्यून भाडामा उडान गर्ने एयर एसिया, मालिन्दोजस्ता एयरलाइन्सले त २८ हजारमा समेत उडान गर्ने गरेका थिए । तर, निगमले वाइडबडी जहाजका लागि प्रतिघन्टा १८ हजार एक सय डलर भाडा प्रस्ताव गरेको छ । मलेसियाको उडान उडान समय नौ घन्टाको हुन्छ । यस हिसाबले प्रतिउडान एक लाख ६२ हजार नौ सय डलर पर्छ । जहाजमा दुई सय ७४ यात्रु आउने हिसाब गर्दा प्रतियात्रु पाँच सय ९५ डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ७१ हजार तीन सय ४४ पर्न आउँछ । ‘दुवै कम्पनीले प्रस्ताव दिएका छन्, भाडालगायतको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसहित उच्चस्तरीय समितिले अनुमोदन गरेपछि अन्तिम निर्णय हुन्छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने । भाडा सरकारले तिर्ने कि फर्किने नेपालीलाई तिर्न लगाउने भन्ने विषयमा पनि अझै कुनै निर्णय भएको छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले इन्धन र अन्य खपतको हिसाब गरेर भाडा प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘हामीले इन्धन र अन्य खपतको हिसाब गरेर भाडा तोक्ने हो, यताबाट जाँदा रित्तै भएपछि भाडा स्वतः महँगो हुन्छ,’ उनले भने । जहाजका ८५ प्रतिशत सिट भरिने अनुमान गरेर भाडादर प्रस्ताव गरिएको घिमिरेले बताए ।
खाडी र मलेसियाबाट फर्किन आवेदन दिनेको संख्या ५० हजार , तर परराष्ट्रको अध्ययनमा २५ हजार मात्रै स्वदेश फर्किन खाडी मुलुक र मलेसियास्थित दूतावासमा परेका आवेदनमध्ये अत्यन्तै संकटमा रहेका नेपालीको संख्या करिब ५० हजार रहेको ती देशस्थित नेपाली राजदूतहरूले बताएका छन् । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब २५ हजार मात्रै तत्काल फर्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ । त्यसमध्ये पनि अहिले बढीमा सात हजारलाई मात्र फर्काउने सरकारको योजना छ ।
‘पहिला स्वदेश फर्किने भनेर फाराम भरेका केहीलाई अहिले उतै राम्रोे लाग्न थालेको छ, त्यसैले आवेदन दिएका सबै फर्कन्छन् भन्ने लाग्दैन । अहिले ल्याउने पनि संकटमा परेकालाई मात्र हो,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने । खाडी मुलुक तथा मलेसियामा रहेका आममाफी पाएका, रोजगारी गुमाएका, भिसा अवधि सकिएका, गर्भवती महिला, बिरामी तथा अपांग श्रमिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश फर्काइने परराष्ट्रले जनाएको छ ।
स्वदेश फर्किन खाडी मुलुक र मलेसियास्थित दूतावासमा परेका आवेदनमध्ये अत्यन्तै संकटमा रहेका नेपालीको संख्या करिब ५० हजार रहेको ती देशस्थित नेपाली राजदूतहरूले बताएका छन् । कुवेतमा रहेका करिब आठ हजार नेपालीले घर फर्किन आवेदन दिएको त्यहाँस्थित राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । यो प्रारम्भिक तथ्यांक हो । पाँचदेखि आठ हजारसम्म फर्किने दूतावासको आकलन छ । त्यसमध्ये करिब तीन हजारले आममाफी पाएका छन् । साउदी अरबबाट कम्तीमा १० हजार श्रमिक फर्किन चाहेको नेपाली राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंहले बताए । त्यस्तै युएईमा रहेका १८ हजार श्रमिकले स्वदेश फर्किन दूतावासमा आवेदन दिएका छन् ।
कतारबाट श्रमिक, जेलबाट छुटेका नेपाली, विद्यार्थीलगायत गरी ६ हजारले घर फर्किन निवेदन दिएको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले बताए । त्यस्तै, मलेसियाबाट ६ हजार आठ सयले स्वदेश फर्किन चाहेका छन् । बहराइनस्थित नेपाली राजदूत पदम सुन्दासका अनुसार स्वदेश फर्किन एक हजार एक सय श्रमिकले आवेदन दिएका छन् । उनका अनुसार जेलबाट छुटेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसपछि बिरामी भएका, विद्यार्थी र जागिर गुमाएकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेकाे छ ।