महाकाली पारी दुर्दशामा हजार नेपाली
काठमाडौ,चैत-२३।सिमानामा आएर तीन दिन नारा लगाउँदा पनि स्वदेश फर्कन नपाएका एक हजार ६ मजदुरलाई भारतीय प्रशासनले धार्चुलाका क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । संयोगले कुनै एक नेपाली संक्रमित भए सबै जोखिममा पर्ने अवस्था छ । भारत उत्तराखण्डकोे पिथौरागढ प्रशासनले एक हजार ६ नेपालीलाई पाँच सेल्टरमा राखेको छ । धार्चुलामा रहेको मिनी स्टेडियममा तीन सय २५, बालुवाकोट महाविद्यालयमा तीन सय ७१, जौलजिबीमा दुई सय २५, निगलपानीमा ३२ र बरममा ५३ नेपाली राखिएको छ ।
धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले नेपाली राखिएको क्वारेन्टाइनको शनिबार अनुगमन गरेका छन् । शुक्लासहित स्वास्थ्य परीक्षण टोलीले कुनै पनि नेपाली अहिले स्वास्थ्य समस्यामा नरहेको प्रतिक्रिया दिएको जानकारी धार्चुलास्थित पत्रकार राकेश तिवारीले दिए । कसैलाई कोरोना लक्षण देखिए स्वास्थ्य केन्द्रमा लग्ने तयारी छ । तर, क्वारेन्टाइमा रहेका कसैमा पनि कोरोना परीक्षण भने भएको छैन ।
भारतीय शिविरमा कष्टकर र जोखिमपूर्ण पल बिताइरहेका नेपालीले आफ्नो सरकारप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीलाई भेडाबाख्राभन्दा पनि नराम्रो अवस्थामा राखिएको छ, एकैठाउँ ठेलमठेल गरेर सयौँजना सुत्दा कोरोनाको जोखिम झन् बढेको छ,’ शिविरमा रहेका दिलेन्द्र महतराले भने, ‘आफ्नो देश फर्केर नियमअनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्न हामी तयार थियौँ, तर नेपाल सरकारले नै हामीलाई मर्नका लागि नै यहाँ छाडिदियो, आफ्नै देशले अवहेलना गरेपछि विदेशीबाट के आशा गर्ने ?’
नेपालीहरू सुक्खा भात खाएर जीवन धानिरहेका छन् । तर, यो घडीमा उनीहरू खानाभन्दा पनि जीवनकै सुरक्षाप्रति चिन्तित छन् । खाना खाने वेलामा मात्र खुला चौरमा राखिन्छ । बाँकी २३ घन्टा उनीहरू भिडमै हुन्छन् ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन विश्वभर सामाजिक दूरी घटाउन पहल भइरहेको छ । तर, धार्चुलामा भने न्यूनतम संक्रमण सर्न नदिन अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापडण्डसमेत पूरा नभएकोमा सामाजिक संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । नेपालीको विषयका के गर्न सकिन्छ भनेर आइएफआरसीले विवरण मागेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दार्चुलाका सभापति गोपालसिंह महराले जानकारी दिए । त्यस्तै, धार्चुलामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइमा राख्न इन्सेकले सरकारलाई आग्रह गरेको जिल्ला प्रतिनिधि नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । धार्चुलामा मात्रै होइन, सीमामा आएर आफ्नै देश प्रवेश गर्न नपाएका नेपाली धेरै छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यसलाई मुख्य समस्या बताइरहेका छन् ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेकाे छ ।