संसदीय कार्यदलहरूको प्रारम्भिक निष्कर्ष – पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बनाउँदा अनियमितता

काठमाडौं,असोज ११। पोखरा र भैरहवामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा आर्थिक अपचलन भएको दुई संसदीय कार्यदलको प्रारम्भिक निष्कर्षले देखाएको छ । यसमा बदनियत देखिएको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा दुई विमानस्थल अध्ययन गर्न गठित छुट्टाछुट्टै कार्यदलले निष्कर्ष निकालेका हुन् । 

गत जेठ २८ गते सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको र निर्माणका विविध पक्षमा त्रुटि रहेको सम्बन्धमा दुई टोली बनाई शीघ्र स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलहरूले स्थलगत अध्ययन सकेर बनाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा राम्रोसँग सम्भावता अध्ययन नै नगरिएको निष्कर्ष छ । 

राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा पोखरा विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय बनाइएको र निर्माण गर्दा पारदर्शिता नदेखिएको निष्कर्ष कार्यदलको छ । ‘भौतिक संरचना निर्माणमा अस्वाभाविक खर्च गरिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा अस्वाभाविक रूपमा कर छूट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कारण राज्यलाई हानि भएको देखिएको छ ।’

पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको त्रुटि छानबिन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । यसका सदस्यमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव, रूक्मणी राना र लेखनाथ दाहाल छन् ।

त्यसैगरी नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न अर्को कार्यदल गठन भएको थियो । यसका अन्य सदस्यमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनीष झा, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाँड र सराज अहमद फारुकी छन् । 

भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि अनियमितता भएको निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको छ । ‘गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितता जग्गा अधिग्रहणबाटै शुरू भएको देखिन्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो हुँदा पनि चाहिनेभन्दा बढी अधिग्रहण गरेको पाइएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर पोखरा विमानस्थल निर्माण थालिएको थियो । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि सरकारले २ वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त विमानस्थल निर्माण गर्दा चीनबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । 

महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले ठेकेदारलाई पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा खरीद गरेको सामग्रीमा भन्सार शुल्क, महशुल र भ्याट छूट शीर्षकमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छूट दिइएको औंल्याएको छ ।कार्यदलका एक सदस्यले स्थलगत अनुगमन र कागजात अध्ययन गरेपछि विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका निर्णयहरूमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको पत्ता लागेको बताए । त्यतिबेलाका नेतृत्वकर्तालाई जिम्मेवार बनाएर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कार्यदलमा संलग्न कतिपय सांसदको अडान छ । निर्णय गराउने नेताहरूमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनालसम्म रहेको अध्ययन कार्यदलका ती सदस्यले बताए ।

त्यस्तै पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटीदेखि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसम्म निर्णय प्रक्रियामा जोडिएको ती सदस्यको भनाइ छ । ‘अनियमितताको कनेक्सन ठूलै भएकाले पनि कार्यदलभित्र प्रतिवेदनमा उनीहरूको नाम किटान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मतभेद छ, जसले गर्दा १ महीनामै तयार हुनुपर्ने प्रतिवेदन अहिलेसम्म फाइल हुन नसकेको हो,’ उनले भने । 

भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको त्रुटि अध्ययन कार्यदलका एक सदस्य लेखनाथ दाहालले अध्ययन कार्यदलले आर्थिक अपचलनको संकेत भेटेको बताए । ‘अपचलनमा ठूलै मान्छे जोडिन्छन् । धेरै जना मुछिने सम्भावना छ,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने । 

सार्वजनिक लेखासमितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा निर्माण पक्षहरूमा त्रुटि रहेको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित कार्यदलले दुई टोली बनाई शीघ्र स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि अहिलेसम्म ती कार्यदलले पूर्ण प्रतिवेदन नबुझाएको जानकारी दिए ।  ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन आए पनि पूर्ण प्रतिवेदन आएका छैनन्,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि समितिको बैठक बसेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’