जापानमा शिशुका लागि डायपर उत्पादन बन्द, वयस्कका लागि भने बनाइने !
टोकियो (जापान),चैत १६ । जापानको एक न्याप्पी उत्पादक कम्पनीले देशमा बेबी डायपर उत्पादन बन्द गर्ने र वयस्कको उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
जापानमा जन्मदर घट्न थालेपछि ओजी होल्डिङ्सले यस्तो घोषणा गरेको हो । जापानमा जन्मदर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा छ, जबकि वृद्धको जनसंख्या बढिरहेको छ ।
जापानमा जन्मिने शिशुको संख्या घटेको छ । सन् २०२३ मा जापानमा ७ लाख ५८ हजार ६३१ शिशु जन्मिएका थिए, यो संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा ५.१ प्रतिशतले कम हो ।
यो १९ औं शताब्दीपछि जापानमा एक वर्षमा जन्मिने शिशुको सर्वाधिक कम संख्या हो । सन् १९७० को दशकमा भने यो संख्या २० लाखभन्दा बढी थियो ।
जन्मदर घट्दै गएपछि देशमा शिशुको डायपरभन्दा वयस्कको डायपरको विक्री धेरै छ ।
यहाँ एक दशकभन्दा बढी समयदेखि शिशुको डायपरभन्दा वयस्कको डायपरको विक्री धेरै रहेको बताइएको छ । सन् २०११ मा जापानको सबैभन्दा ठूलो डायपर उत्पादक कम्पनी युनिचार्मले शिशु डायपरभन्दा वयस्कको डायपरको विक्री बढेको बताएको थियो ।
ओजी होल्डिङ्सले एक विज्ञप्तिमा उसको सहायकले ओजी नेपियाले हाल वार्षिक ४० करोड शिशु न्याप्पी उत्पादन गरिरहेको बताएको छ । कम्पनीका अनुसार यसको उत्पादन सन् २००१ देखि घट्दै गएको छ । सर्वाधिक उत्पादन गरेको वर्ष भने कम्पनीले ७० करोड शिशु न्यापी उत्पादन गरेको थियो ।
जापान अहिले विश्वको सबैभन्दा वृद्ध जनसंख्या भएको देशमध्ये एक हो । त्यहाँको लगभग ३० प्रतिशत जनसंख्या ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका छन् ।
ओजी होल्डिङ्सले जापानमा बेबी डायपर उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा गरे पनि मलेसिया र इन्डोनेसियामा भने उत्पादन जारी राख्ने बताएको छ ।
घट्दै गइरहेको जनसङ्ख्या, वृद्धावस्था र घट्दो जन्मदर विश्वको सबैभन्दा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानका लागि संकट बनेको छ । तर, यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने जापानी सरकारको प्रयासले अहिलेसम्म थोरै सफलता पाएको छ । बाल सम्बन्धित कार्यक्रममा बढेको खर्च र युवा दम्पती वा आमाबाबुलाई लक्षित गर्ने अनुदानले जन्मदर बढाएको देखिँदैन ।
जापानमा मात्रै होइन, हङकङ, सिंगापुर, ताइवान र दक्षिण कोरियामा पनि जन्मदर घट्दै गएको छ ।
चीनले पनि सन् २०२३ मा लगातार दोस्रो वर्ष आफ्नो जनसंख्या घटेको बताएको छ । चीनले पनि जापानले जस्तै जन्मदर बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, वृद्धावस्था र सन् २०१५ मा समाप्त भएको दशकौं लामो एक बाल नीतिको प्रभावले चीनमा पनि जनसांख्यिकीय चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ । बीबीसी