दलीय भागबन्डाले थलिए विश्वविद्यालय

काठमाडौं,कात्तिक २२ । ‘राम्रा’ भन्दा ‘हाम्रा’ लाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिका कारण विश्वविद्यालयहरू थलिन पुगेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति स्थापित हुन पुग्यो । यसले गर्दा विश्वविद्यालय लथालिङ्ग हुनुका साथै राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकास हुन पुगेका छन् । 

योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा नरहँदा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी पाउन छाडेका छन् । विश्वविद्यालयको खस्किँदो गुणस्तरका कारण नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण विदेशी विश्वविद्यालय बन्न पुगेका छन् । 

नेपालको पुरानो तथा ठुलो विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यावधि गत साता सकिएको छ । त्रिविको उपकुलपति हुनका लागि सत्तारूढ दलहरू आबद्ध प्राध्यापकहरूको रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीबिच समझदारी हुन नसक्दा त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिमा कुरो मिल्न सकेन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिविका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीसमक्ष उपकुलपति रिक्त रहेको लिखित जानकारी दिएको छ । नियम अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सो कमिटीले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र तीमध्येबाट मन्त्रीपरिषद्ले उपकुलपति छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्च कमिटी गठन भइसकेको छैन तर त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाललाई बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले २०४६ सालपछि त्रिविमा राजनीतीकरणको बीजारोपण भएको बताउँदै भन्नुभयो, “त्यो बेला विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक रङले प्रवेश पाए पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गरिन्थ्यो । २०६२/६३ पछि राजनीतिक भागबन्डा उत्कर्षमा पुग्यो । अब त योग्य र सक्षमभन्दा राजनीतिक चलखेल गर्नेले बल्छी मार्न थाले । भागबन्डा हद भएको छ । हालत लथालिङ्ग छ । कार्यकर्तालाई भर्ती गर्दा त्रिवि यति धेरै धराशायी भयो ।” त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति डा. बाँस्कोटाको चारवर्षे कार्यकाल शैक्षिक र प्राज्ञिक रूपमा स्मरणीय हुनै सकेन । उहाँको कार्यकालमध्ये ४०७ दिन तालाबन्दी रह्यो । २०७६ सालमा विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्त गर्ने क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रोस्टरका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन परेकामध्येबाट छनोट नगरी उहाँलाई जस्केलाबाट ल्याइयो । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा आफूले डा. बाँस्कोटालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नुपरेको बताए । त्यस बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा र तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेल एउटै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा थिए ।

“विश्वविद्यालयमा प्रणाली बसालौँ भनेर प्रयास गरेको थिएँ । उपकुलपति स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनाउनु पर्छ भनेर मापदण्ड पनि बनायौँ । त्रिवि सुधारका लागि एक जना योग्य व्यक्तिलाई अघि सारेको थिएँ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले मान्नु भएन । नेतृत्वको फेरो समाउने पात्रलाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता बन्यो,” उनले भने । त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमाले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई त्रिविको नेतृत्वमा नल्याउँदासम्म सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने दाबी गर्दै त्रिविलाई सरकारले सञ्चालन नगरी गुठी अन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेलले रोस्टर बनाएर उपकुलपति नियुक्तिको थिति बसाल्नुपर्ने सुझाव दिँदै थपे, “प्राज्ञिक व्यक्तिको सट्टा राजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याउन्जेल त्रिवि सुधार हुन सक्ने देखिँदैन ।”

पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ सालमा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । सो आयोगले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नरहने र कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरेको थियो । बोर्ड अफ ट्रस्टीले गठन गरेको कुलपति छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कुलपति छनोट गर्ने र कुलपतिले रजिस्ट्रार, डिन, निर्देशक, विभागीय प्रमुखलगायत नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सोही प्रतिवेदनमा गरिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिका सदस्य बद्री पाण्डेले त्रिविमा राजनीतिक भागबन्डा अति नै भएको बताए । “अब अति भयो । त्रिविमा राजनीतिक भागबन्डा बन्द गरिनु पर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय भागबन्डाको केन्द्र बनाइनु हुँदैन । राजनीतिबाट मुक्त गरेर प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्राज्ञिक क्षेत्रबाट वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने परिपाटी नबसालेसम्म विश्वविद्यालय सुधार हुँदैन ।” गोरखापत्रबाट