इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिरेनन् पोल भाडाको बक्यौता

काठमाडौं,चैत ८ । इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरू कम्पनीहरूले पोल भाडाको बक्यौता भुक्तानी नगरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । गत असोजमा प्राधिकरण र इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकबीच कात्तिकभित्र पोल भाडाको बक्यौता तिर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला पोल भाडा लगाउने विषयमा नयाँ सम्झौता गर्ने सहमति समेत भएको थियो । तर, तोकिएको म्याद सकिएको ३ महीना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायकले बक्यौता नबुझाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसैगरी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पोल भाडा सम्बन्धमा सम्झौता गर्न पनि नआएको प्राधिकरणले बताएको छ । इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरू बक्यौता तिर्न तथा नयाँ सम्झौता गर्न नआएपछि प्राधिकरणले पुनः तार काटिदिने चेतावनी समेत दिएको छ । प्राधिकरणले केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तत्काल बक्यौता तिर्न भनेको छ ।

सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरे पुनः तार काटिदिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताएका छन् । ‘हामीले पोल भाडा बापतको बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरिसकेका छौं । सूचनामा तोकिए बमोजिम सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बक्यौता तिर्न नआए तार काट्नेछौं,’ उनले भने । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने तत्काल यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए ।

गत असोजमा पोल भाडासम्बन्धी विवाद अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन समेत गरिएको थियो । कार्यदलमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि थिए । उक्त कार्यदलले गत मङ्सिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा पोल भाडा महँगो भएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ दररेट कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । तर, त्यो अध्ययनअनुसार अझै काम नभएको बताइएको छ ।

प्राधिकरणको पोल लगायत संरचना प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायकले तोकिएको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, केही कम्पनीले २०७२ सालदेखि नै यस्तो भाडा नतिरेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणले २०७५ सालदेखि लागू हुनेगरी नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको थियो । तर, केही कम्पनीले नयाँ भाडादर महँगो भएको भन्दै तिरेका छैनन् । साथै, संरचना प्रयोग गर्ने मामलामा सम्झौता समेत नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

नयाँ भाडादरमा भएको विवादका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित अर्को एक समितिको सिफारिशको आधारमा उक्त भाडादर २०७७ भदौ १ गतेदेखि पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । आर्थिक अभियानबाट