७ एयरलाइन्सको ९ करोड रुपैयाँ बक्यौता, नतिर्ने एयरसाइन्सलाई कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी

काठमाडौं,चैत ७ । नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने एयरलाइन्स कम्पनीलाई समयमै बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ ।

प्राधिकरणले पटक- पटक ताकेता गर्दा पनि केही एयरलाइन्सले बक्यौता रकम नतिरेको जानकारी गराउँदै प्राधिकरणले सात दिनभित्र बक्यौता नतिरे कारबाही गर्ने चेतवानी दिएको हो ।प्राधिकरणले हाल सञ्चालनमा नरहेका तर बाँकी बक्यौता नतिर्ने एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

बक्यौता नतिरेका एयरलाइन्सलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन प्राधिकरणले आइतवार ताकेता गरेको हो ।बक्यौता रकम नबुझाउने एयरलाइन्सलाई कानूनी कारबाही गरिने प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए । ‘

बाँकी बक्यौता नबुझाएका एयरलाइन्स कम्पनीलाई सात दिनभित्र बक्यौता तिर्न भनेका छौं’ महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘नबुझाएमा कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।

उनका अनुसार बक्यौता बुझाउने सात दिने समय सकिएपछि बक्यौता रकम नबुझाउने सम्बन्धित एयरलाइन्सका सञ्चालकको विदेश भ्रमण रोक्ने र बैंक खाता रोक्का गरिने कारबाही गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । ‘यो सूचनापछि तुरुतै प्रवेशाज्ञा रोक्का हुन्छ’ महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘विदेश भ्रमण र नेपाल भरका बैंक खाता रोक्का गर्नसक्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा नरहेका तर बक्यौता तिर्ने बाँकी रहेका एयरलाइन्स कम्पनीहरुमा नेकोन एयर, शिवानी एयर र गोरखा एयर रहेका छन् ।, त्यस्तै माउन्टेन एयर, कस्मिक एयर, स्काइलाइन एयरवेज र एयर काष्ठमण्डपले पनि बक्यौता नतिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेकोन एयरको ४ करोड ७२ लाख २५ हजार ३४३ रुपैयाँ, शिवानी एयरको ५५ लाख ५१ हजार ५३ रुपैयाँ र गोरखा एयरको २० लाख ३५ हजार २९ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै कस्मिक एयरले ३ करोड ४७ लाख ५८ हजार ७० रुपैयाँ, स्काइलाइन एयरवेजले ७ लाख ८० हजार ४०० रुपैयाँ, एयर काष्ठमण्डपले ७ लाख ३८ हजार ४४७ र माउण्टेन एयरले ६ लाख १० हजार ८३४ रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि ताकेता गरेरै कर्णाली एयरबाट बक्यौता असुली गरेको जानकारी दिएको छ । बक्यौता नतिरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने कानूनअनुसार सञ्चालकको जायजेथाबाट असुल उपर हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीअनुसार सम्बन्धित सञ्चालक तथा कम्पनीले भविष्यमा हवाई सेवा, विमानस्थल तथा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सेवा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक अभियानबाट