क्रिप्टो, हाइपर फन्डजस्ता कारोबार नियन्त्रणमा सरकार

काठमाडौं,चैत २  । क्रिप्टो, हाइपर फन्डजस्ता कारोबारको नियन्त्रणमा सरकारले सक्रियता देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा क्रिप्टो लगायत कारोबार गर्ने माध्यमदेखि कारोबार गर्नेहरू समेत नियन्त्रणमा आउन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत कारोबारको एप र वेबसाइट बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले मंगलवार मात्रै त्यस्तो कारोबारमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाएको छ ।

नेपालबाट अवैध रूपमा रकम बाहिरिनुका साथै डिजिटल नेटवर्किङमा ठगी बढेपछि सरकारले नियन्त्रणको काम अघि बढाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेर अवैध वित्तीय कारोबार हुने एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत अवैध आर्थिक कारोबार गर्ने कुनै पनि एप अब नेपालमा चल्नेछैनन् ।

‘एपबाटै नेपालमा अवैध कारोबार भएको पाइएकाले बन्द गराउन निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका बेला क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा लगायत अवैध कारोबार बढेको भन्दै सरकारले यसलाई रोक्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए । यसको नियन्त्रणका सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका थिए ।

सिंगापुरको ‘क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे ट्रिपल ए’ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा १ दशमलव ४५ प्रतिशत जनसंख्या क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारी छन् । विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा त्यो संख्या ४ लाख २३ हजार ८ सय ४० जना छ । भारतले यस्तो कारोबारलाई करको दायरामा ल्याएर आफ्नो औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोड्न थालिसक्दा नेपाल भने नियन्त्रणकै बाटोमा छ ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको डिजिटल करेन्सी क्रिप्टोमा लगानी गरेको तथा विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटहीमा संग्लन पुस्कर श्रेष्ठ र विनीता लिम्बूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले एक्सबिट, बाइनान्स एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुल नामक मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरी अमेरिकी डलरसम्बन्धी कसुर गरेको प्रमाण फेला परेपछि ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मंगलवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । आर्थिक अभियानबाट