एमसीसीमा विवाद : निर्णायक बनाउन पहल थाल्दै प्रम

काठमाडौं,माघ २१ । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नेगरी निर्णायक पहल थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउन निर्णायक पहलमा लाग्नुभएको छ । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्को नै भएको भन्दै उहाँले प्रक्रिया भने अविलम्ब अघि बढाउन अग्रसरता लिनुभएको छ ।

पछिल्लो १ सातामा प्रम देउवाकै अग्रसरतामा सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसीसीबारे तीव्र छलफल भएको छ । तर, गठबन्धनभित्र सहमति जुट्नुको सट्टा एमसीसीबारे मतभेद झन् चर्किंदै गएको छ । गठबन्धनभित्रको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलले अहिलेको अवस्थामा संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्नै नसकिने अडान लिएकै कारण दूरी बढेको हो ।

एमालेलाई साथ लिएर भए पनि एमसीसी सदनको यही सत्रबाट पास गराउने रणनीति बनाउनुभएका देउवाले आगामी फेब्रुअरी अन्तिमसम्म एमसीसी पास गर्ने योजना बनाइरहेको उहाँ निकट स्रोत बताउँछ । ‘प्रधानमन्त्रीले फेब्रुअरी २८ सम्म एमसीसीबारे संसद्बाट निर्णय लिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीलाई दिनुभएको छ, त्यसैले पनि उहाँले निर्णायक पहल गर्नुभएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अनुमोदनका लागि गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेतालाई मनाउने प्रयाससमेत गर्नुभएको छ । एमसीसीका कारण गठबन्धनभित्रै विवाद सृजना भएपछि कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केद्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । एमसीसीका कारण गठबन्धनभित्रै फाटो आउन थालेपछि भेटका क्रममा देउवाले गठबन्धन नतोडीकनै एमसीसी पास गर्न चाहनुभएको नेताहरूले बताए । बरु एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरू समेत प्रमले माग्नुभएको उनीहरूको दाबी छ ।

बैठकपछि आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने, ‘गठबन्धनको सहमतिमै एमसीसी पास गराउने कार्यमा प्रम लागिरहनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय उपलब्ध गराउन हामीलाई भन्नुभएको छ ।’

एमसीसीमा सत्तारूढ अन्य दल सहमत नभएमा एमालेसँग मिलेर भए पनि पास गराउने रणनीतिमा पछिल्ला दिनहरूमा प्रम देउवा लागिरहनुभएको बताइन्छ । त्यसैकारण पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी पछिल्लो समय सशंकित बनिरहेको पाइन्छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनलाई सहमतिमा ल्याउन माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग संवादका लागि नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खुमलटार पुगेका थिए ।

अर्कातिर प्रधानमन्त्री देउवाको दूत बनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग मिलेरै भए पनि एमसीसी अनुमोदनको रणनीति अघि बढाएपछि पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमाथि दबाब पर्दै आएको छ । अमेरिकाको आर्थिक अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक दबाबमा उनी पर्दै आएको छ । एक महीनाअघि मात्र दाहालले एमसीसीका कतिपय प्रावधान देशहितमा नभएको ठहरसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गराएका थिए । लगत्तै अहिले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएपछि दाहाल अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । पार्टीभित्र सहमतिविना एमसीसी अघि बढाइए सरकारबाट बाहिरिन उनलाई ठूलो दबाब रहेको उनी निकट एक नेताले बताए ।

सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ, यसैकारण पनि छिटो एमसीसीबारे निर्णय लिन सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने भन्दै अमेरिकाले ताकेता गर्दै आएको छ। यो विषयमा स्पष्ट हुन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उपाध्यक्ष फातिमाले भदौ २४ देखि २८ सम्म र विदेश सहायकमन्त्री लुले गत मङ्सिर १ देखि ३ सम्म नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । चाँडो अनुमोदन नभए एमसीसी नेपालबाट बाहिर जान सक्ने उनीहरूको चेतावनी थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् । आर्थिक अभियानबाट