मौद्रिक नीतिको लक्ष्यमा दबाब

मूल्यवृद्धि ५ वर्षयताकै उच्च

काठमाडौं,पुस ३० । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पाँचौं महीना अर्थात् मङ्सिरसम्म आउँदा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा औसतमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मङ्सिरमा त्यो शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत विन्दु बढी अर्थात् ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको चालू आवको मङ्सिरसम्मको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ विषयक प्रतिवेदनअनुसार मङ्सिरमा मात्र मूल्यवृद्धि १ दशमलव ७९ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । गत कात्तिकमा मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको थियो ।

यो मूल्यवृद्धि पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्चसमेत हो । यसअघि २०७३ साउनमा ८ दशमलव ६१ प्रतिशत र २०७३ भदौमा ७ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि पुगेको थियो । त्यसपछि भने ६ प्रतिशतभन्दा नै तल थियो । अहिले मूल्यवृद्धि बढेर पुनः ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले मङ्सिरसम्म आउँदा मूल्यवृद्धिमा थप चाप परेको बताए । विशेषगरी घ्यू, तेल, रेस्टुराँको खाना, दाल, गेडागुडी ढुवानीको मूल्य बढ्दा औसत मूल्यवृद्धि बढेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवमा न्यूनतम ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मङ्सिरसम्म कायम विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६ दशमलव ८ महीनाको आयात धान्न पुग्ने देखिएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म आउँदा कुल विदेशी विनियम सञ्चिति घटेर १० अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् रू. १२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड कायम भएको छ ।

यसअघि २०७७ साउनमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यसपछि घट्दै २०७८ मङ्सिरसम्म आइपुग्दा १७ महीनामा त्यो २ अर्ब ६२ करोड डलरले घटेको दखिन्छ । आयात बढी भएको र विदेशी मुद्रा आउने माध्यममा पनि संकुचन आउँदा यस्तो अवस्था आएको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका डा. भट्टले मङ्सिरसम्म आउँदा मौद्रिक नीतिकै लक्ष्य प्राप्तिमै दबाब देखिएको बताए । ‘चालू आवमा मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य थियो । तर, त्यो अहिले ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, न्यूनतम ७ महीनाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने भनिए तापनि त्यो सकिएन । मङ्सिरसम्म कायम विदेशी मुद्राले ६ दशमलव ८ महीनाको आयात धान्न पुग्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य प्राप्तिमा दबाब देखिएको छ ।’

मङ्सिरसम्म आउँदा बाह्य क्षेत्रको दबाब झन् बढेको छ । मङ्सिरसम्म आउँदा शोधनान्तर घाटा झन्डै २ खर्ब पुगेको छ । गत कात्तिकमा १ खर्ब ५० अर्ब रहेको शोधनान्तर घाटा अहिले १ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवकोे सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू. १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा थियो ।

रेमिट्यान्स (विप्रेषण), विदेशी सहायताजस्ता विदेशी मुद्रा आउने माध्यममा समीक्षा अवधिमा संकुचन आयो । यही अवधिमा आयात बढी भएको छ । विप्रेषण, निर्यातजस्ता माध्यमबाट आउने विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न सकेन । फलस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएसँगै शोधनान्तर घाटा पनि बढेको हो ।

समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । साउनदेखि नै विप्रेषण घट्दो क्रममा थियो । मङ्सिरमा पनि त्यो ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर रू. ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आवको समीक्षा अवधिमा रू. ४ खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड विप्रेषण आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

समीक्षा अवधमिा व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १० दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १०५ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । यस्तै, आयात भने ५९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमा गत साउनदेखि नै संकुचन आउन थालेको थियो । त्यो क्रमले मङ्सिरसम्म पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । मङ्सिरसम्म आउँदा अर्थतन्त्रमा थप संकटउन्मुख देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधारका संकेत नदेखिएको बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कदमहरू उठाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको र त्यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेका उनको भनाइ छ ।

‘यो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप अझ बढाउनुपर्ने हो । र, बढेको पनि थियो । आयात जुन ढंगल बढेको छ, त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन पनि सहयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अर्थतन्त्रका परिसूचकमा अझै पनि सुधारको संकेत देखिएन । तसर्थ, अब अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि थप केही काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, पछिल्लोपटक बढेको कोरोना संक्रमणले यसमा थप चुनौती देखिएको छ ।’आर्थिक अभियानबाट