विकास निर्माणको गति : ५ महीनामा पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्र

काठमाडौं,पुस २५ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीना बित्दासमेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।

सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले शुक्रवार आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।     

कार्यक्रममा भौातिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको बताइन् । प्राविधिक जनशक्ति अभाव, विना योजना बजेट छुट्याउनेजस्ता कारणले पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताइन् ।    

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरीद नियमावली एक वर्षमा चारपटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दु:खद् रहेको बताए ।

१० जना निर्माण व्यवसायीका हातमा दुई तिहाइभन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उनले सुनाए । विसं २००८ देखि नै पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुका कारणको अब खोजी गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विचार थियो ।     

सांसद भीम रावलले पूँजीगत खर्च बढाउन ठूला तीन आयोजना लिने निर्माण व्यवसायीलाई अरु नदिने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का लिनेले अर्कोलाई पेटी दिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद राधेश्याम अधिकारीले म्याद थपकै विषयलाई लिएर चारपटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुको कारण गहिरिएर खोजिनुपर्ने भनाइ राखे ।

सांसद दीनानाथ शर्माले विगत केही वर्षदेखिका आयोजनाका काम गुणस्तरीयरूपमा हुन नसकेको बताए । पञ्चायतकालमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन विकास निर्माणका काम हुनुको कारण खोजी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।     

समिति सभापति निरा जैरुले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने समस्या जटिल बन्दै गएकाले यससम्बन्धमा सबै सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिलाई राखेर फेरि अर्को छलफल कार्यक्रम राखिने जानकारी गराइन्। विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा समस्या बढ्न थालेकाले समाधानमा समिति लागेको उनले सुनाइन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले १० ओटा यन्त्र देखाएर एउटै निर्माण व्यवसायीले १५५ ओटासम्म ठेक्का लिएपछि काम नहुने गरेको अनुभव सुनाए । निर्माण क्षेत्रका यस्ता समस्याले गर्दा पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।     

आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले खरीद नियमावलीका समस्या समाधान गर्न ११औं संशोधन हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट हुँदा र डेढ खर्ब पुग्दा पनि उही जनशक्तिका भरमा काम गर्नुपरेको सचिव भण्डारीले सुनाए ।     

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले मन्त्रालयले हालसम्म १३ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी गराए । विगत वर्षमा ४० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गरिएकामा कामको गुणस्तरलगायत विषयमा गुनासो आएपछि यस वर्षदेखि सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिएको उनले बताए । आर्थिक अभियानबाट