आईसीपी–सुक्खा बन्दरगाह विस्तार : प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले बढ्दै लागत

वीरगञ्ज,पुस १४ । वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि वीरगञ्जमा सञ्चालित पूर्वाधारको क्षमता विस्तार गर्न जग्गा अधिग्रहणका लागि दोस्रो चरणको मुआब्जा बितरण शुरू भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले मंगलबारदेखि एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाहबीचको ६२ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण थालेको हो । यी दुई संरचनाको बीचमा रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेर पूर्वाधार बढाउने योजना सरकारले राखेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरेपछि दोस्रो चरणको मुआब्जा बाँड्न शुरू गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए । गत आव २०७७/७८ मा डेढ अर्ब रुपैयाँ बाँडिएको थियो ।

त्यतिबेला स्थानीय ५२ जना जग्गाधनीलाई १७ बिघा जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी गरिएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत डा. लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले आव २०७२÷७३ मा जग्गा अधिग्रहणको प्रस्ताव गरेको थियो ।

योजना ५ वर्ष ढिला कार्यान्वयनमा गए पनि गति लिन सकेको छैन । बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको १७ वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा आईसीपीबाट आयातनिर्यात हुन थालेको ४ वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले यी पूर्वाधार र त्यहाँका निकायलाई आपसमा गाभ्ने योजना बनाएको छ ।

यी संरचनाको बीचमा रहेको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर पूर्वाधार विस्तारको योजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्थानीय स्तरमा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउने नेतृत्व सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले गरिरहेको छ ।

२०७२ सालमा जग्गाको मुआब्जा ७२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । प्रक्रियागत आलटालले मुआब्जामा मात्रै अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।

दोस्रो चरणमा निकासा भएको रकम मुआब्जाका लागि पर्याप्त नहुने प्रमुख भन्सार अधिकृत खत्री बताउँछन् । ‘यति रकमले मात्रै पुग्दैन । यो वर्ष आएको रकम बाँड्छौं । अर्को वर्ष फेरि निकासा भएपछि बाँकीलाई मुआब्जा दिइन्छ,’ उनले भने ।

सकेसम्म चाँडो मुआब्जा दिएर विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको पनि खत्रीले बताए । मुआब्जाका लागि मात्रै कम्तीमा अझै ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान भन्सार अधिकारीहरूको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दा जग्गाको मुआब्जा तोकिएर पनि अधिग्रहणले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको हो । प्रस्ताव पेश भएको करीब ५ वर्षपछि अधिग्रहणको निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गतवर्ष कात्तिक २७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि मात्रै बन्दरगाह भन्सारले मुआब्जाका लागि जग्गाधनीसित निवेदन आ≈वान गरेर पहिलो चरणमा मुआब्जा बाँडिएको थियो ।

अहिलेको मूल्यांकनअनुसार जग्गा अधिग्रहणमा लागि ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने भन्सारले बताएको छ । त्यसमा जग्गाको मात्र मूल्यांकन भएकाले घर र रूखबिरुवासमेत जोड्दा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि जाने भन्सारकै अधिकारीहरूको दाबी छ ।

सरकारले १३ प्रकारमा जग्गा वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिकट्ठा २४ लाख ६० हजारदेखि ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा तोकेको छ ।

बन्दरगाहबाट पश्चिम, पदमरोड दक्षिण र आईसीपी सडकको पूर्वको ९ सय १९ ओटा कित्ताको मुआब्जा तोकिएको हो । यसमा निजी जग्गा, ६४ ओटा घर, एउटा प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पोखरी र गुठीको जग्गासमेत परेको छ ।

मुआब्जा निर्धारण भएपछि यो क्षेत्रको जग्गाको किनबेच राकिएको छ । जग्गाको किनबेच, धितो जमानीलगायत कारोबार रोक्का राखेर अधिग्रहण लम्बिएपछि स्थानीयले असन्तोष जनाउँदै आएका छन् । चाँडो मुआब्जा पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । आर्थिक अभियानबाट