मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा फेरि ‘ब्रेक’

काठमाडौं, असोज ७ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चहानामा फेरि ‘ब्रेक’ लागेको छ । सरकार विस्तारबारे छलफल गर्न भन्दै बुधबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा अनिर्णीत बनेको हो ।

गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार विस्तार ढिलो हुँदा आलोचना बढेको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दललाई मन्त्रीको सूची दिन भनेका थिए । तर, गठबन्धन आबद्धमध्येकै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अदालतमा दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा रहेकाले टुंगो लागेपछि मात्रै नाम दिने बताएका हुन् ।

यस्तै गठबन्धन आबद्ध अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रीको नाम नदिने अडान लिएको हो ।

‘बैठकमा प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सरकार विस्तार गर्न ढिला भएको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दलसँग मन्त्रीको सूची माग्नुभयो तर माधवजी र उपेन्द्रजीहरूको विचार अलि फरक आयो, माधवजीको भनाइ अदालतको मुद्दा टुंगिएपछि गरौं भन्ने छ, उपेन्द्रजीलाई दल विभाजन अध्यादेशको डर छ,’ बैठकमा सहभागी गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताले भने । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको बुधबार ७२ दिन पूरा भएको छ ।

बुधबार नै देउवाले परराष्ट्रमन्त्रीमा आफ्नै दलबाट नेता डा। नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएका थिए । खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएपछि देउवालाई आफ्नै दलबाटसमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दबाब बढेको छ ।

बुधबार खड्का मन्त्री नियुक्त भएसँगै बसेको कांग्रेसभित्रको संस्थापनइतर समूहको बैठकमा देउवाले मन्त्री नियुक्त गर्दा एकलौटी गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । ‘मन्त्रीजति सबै आफैं मात्रै राख्ने, विस्तार नगर्ने, कसलाई कति दिने हो निर्णय नगर्ने, यो एकलौटी भयो,’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने ।

बुधबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले भने बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भन्दै ब्रिफिङ गरेका थिए । सरकारलाई सहजीकरण गर्न भन्दै कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलले भने मन्त्रालय भागबन्डामा सहमतिको गृहकार्य गरिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार सो कार्यदलले कांग्रेसलाई सात, माओवादी केन्द्रलाई ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेकपा एसलाई पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, जसपालाई चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने गरी सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।