एमालेका पुराना कमिटी ब्युँताउने तयारी
काठमाडौं, असार १४। नेकपा एमालेभित्रको विवाद समाधान गर्न पुराना सांगठनिक संरचना ब्युँताउने तयारी भएको छ। केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूहबीच तीन महिनासम्म चलेको रस्साकस्सीपछि २०७५ जेठ २ गतेअघिका सबै कमिटी ब्युँताएर अघि बढ्ने तयारी भएको हो।
एमालेभित्र विद्रोह गरिरहेको नेपाल समूहले पार्टीका सबै संरचना २०७५ जेठ २ गतेअघिको अवस्थामा फर्काउन माग गर्दै आएको थियो। ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी बनाएर चुनौती दिएको थियो। त्यतिमात्र नभएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली केही दिनमै सबै कमिटी पुरानै अवस्थामा पुर्याउने तयारीमा देखिएका हुन्। यसका लागि अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेका ओली र नेपाल पक्षीय नेताहरूले सहजीकरण गरेका थिए। एमाले स्रोतका अनुसार गत फागुन २८ गतेपछि दुवै तर्फबाट गरिएका सबै निर्णय बदर हुनेगरी सहमति गरिएको छ। १६ गते यी सबै निर्णय बदर भएको घोषणा गर्दै पदाधिकारी र स्थायी कमिटी बैठक बोलाइने स्रोतले बतायो।
ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल र नेपाल पक्षबाट घनश्याम भुसल, गोकर्ण बिष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्यले निरन्तर संवाद गरिरहेका थिए। उनीहरूले बुधबारदेखि नै विवाद निरुपणका लागि मस्यौदा बनाएर छलफल गरेका थिए। मस्यौदामाथि दुवै पक्षका नेताले शुक्रबारसम्म छलफल गरी सोही दिन राति ओली र नेपाललाई बुझाएका छन्। ओली र नेपालले भने यसबारेमा प्रतिक्रिया जनाएका छैनन।
नेपालले शनिबार विपक्षी दलको गठबन्धनलाई बलियो साथ रहेको बताएका थिए भने ओलीले आइतबार उनी पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक राखेका थिए। बैठकमा सहभागी सबैले विवाद मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकमा नेपाल समूहसँग भएको कुराकानीबारे समेत छलफल भएको थियो। त्यस्तै माओवादीबाट आएका सबैलाई तत्काल बाहिर राखेर २०७५ जेठ २ गतेअघिका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकबाट मनोनयन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। माओवादीबाट भित्रिएका नेताले विवाद मिलाउन गरिएको प्रकृया आफूहरूलाई मान्य रहेको बताएका थिए। बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विवाद मिलाउने विषयमा प्रयास जारी रहेको बताए। ‘हामी अझै पनि कोसिस गरिरहेका छौं। अब बस्ने बैठकले आवश्यक निर्णय लिनेछ’, ज्ञवालीले भने। उनका अनुसार असार १६ गते बस्ने बैठकमा जेठ २३ गते अध्यक्ष ओलीले पार्टीको विवाद निरुपणका लागि राखेको ६ बुँदे प्रस्तावबारे छलफल हुनेछ।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।