नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरीम आदेश

काठमाण्डौं,जेठ २७ । पछिल्लो समय विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा बिहीबार यस रिटको सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा सर्वोच्चले तत्काल कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ताहरू वोर्णबहादुर कार्की, विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीलगायतले यस अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्रमा सरकारसँग जवाफ समेत माग गरेको छ।