सीसीएमसीद्वारा कडाइ गर्न सिफारिश

बन्दाबन्दीको जिम्मा प्रजिअलाई

काठमाडौं,वैशाख १३। आइतवार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले प्रमुख शहरहरूमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५०० पुगेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू गर्नसक्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरेको छ । पहाडी जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या २०० पुगे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी गर्नसक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सीसीएमसीले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि सरकारले सबै तहको परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक रूपमा उपस्थित भएर सञ्चालन गरिने परीक्षाहरू अर्काे सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगन गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

सीसीएमसीले भारतसँगका सीमा नाकाहरूबाट विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित बन्दै गएपछि सीमा नाकाहरूमा कडाइ गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएपछि उक्त सिफारिश गरिएको हो ।

सीमा नाकामा नेपालीहरूको आवागमन रोक्ने निर्णय भने नभएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले बताए । सीसीएमसीको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सीमा नाकाबाट भारतीयहरू नेपाल पस्न पाउने छैनन् । यो निर्णयले नेपालमा मालवस्तुको आयात निर्यातलाई भने प्रभाव नपार्ने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।

आकस्मिकबाहेकका अन्य सेवा बन्द
संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारी कार्यालयहरूले आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा दिन छाडेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीनओटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिँदै आएको अत्यावश्यक बाहेकका सेवा १ साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । आइतवार बसेको काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूको संयुक्त बैठकले कार्यालयबाट प्रदान हुने अत्यावश्यकबाहेकका सेवा १ साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । ‘सोमवारदेखि नै लागू हुनेगरी १ साताका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरिएको हो,’ उनको भनाइ छ ।

स्थिति बिग्रन लागेको प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ
संक्रमितको गति उच्च गतिमा बढ्दै गएको र अस्पतालहरूले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन लागेको सरकारी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रिपोर्टिङ गरेका छन् ।

आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा पार्टीको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्थिति भयावहतर्फ उन्मुख हुन लागेकोबारे समेत पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भएको बताए । बैठकमा सहभागी ज्ञवालीका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य संरचनाले महामारीको अहिलेसम्मको अवस्था धानेको तर समस्या बढ्दै गएमा गाह्रो पर्नेछ । उनका अनुसार सीसीएसी बैठकमा भएका निष्कर्षहरूका बारेमा समेत पार्टी बैठकमा छलफल भएको थियो । ‘हामीसँग जे अवस्था छ, अहिलेको स्थितिलाई त धान्छ । तर, समस्या यही रूपमा अगाडि बढ्दै गयो भनेचाहिँ हामीलाई कठिन पर्न सक्छ,’ उनले भने । पार्टीको बैठकमा कोरोना महामारीविरुद्धको अभियानमा परिचालित हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको ज्यान बचाऊ
कोरोना भयावह हुन थालेको निष्कर्ष निकाल्दै सांसद्हरूले बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतवारको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले खर्च हुन नसकेको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग गरे । सम्पन्न मान्छेले निजी अस्पतालमा उपचार गराएर बाँचिरहेको तर गरीब मानिसले उपचार नै पाउन नसक्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले तराईका जिल्लाहरूमा भयावह स्थिति आइसकेकोतर्फ संकेत गरे । सीमावर्ती जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले हात उठाइसकेको भन्दै सरकारलाई आफैले गरेका निर्णयहरू कत्तिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए । यस्तै कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लापरबाही गरिरहेको आरोप लगाए । सरकार आफैले विभिन्न मेला गर्ने, भीडभाड गर्ने, उद्घाटनको नाउँमा भीड गराउने गरेको यादवको टिप्पणी छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारको मातहतमा रहेको अक्सिजन प्लान्टहरूलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा भएको अक्सिजन विदेश पठाउने र अक्सिजन सिलिन्डर किन्नका लागि भन्दै व्यवसायीलाई सहुलियत दिने कुरा उठिरहेको औंल्याए ।आर्थिक अभियानबाट