ग्रिन सिग्नलमा अल्झन

काठमाडौ,फागुन २१ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने निर्णय बुधबार गरेसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका लागि ग्रिन सिग्नल पाएको थियो। तर बिहीबार विकसित घटनाक्रमले कांग्रेस दाहाल–नेपाल समूहसँग सशंकित बनेको छ भने अर्कोतिर दाहाल–नेपाल समूह पनि कांग्रेससँग झस्किन पुगेको छ।

संसद् बैठक सुरु हुनु चार दिनअघि बुधबार दाहाल–नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। सो समूहले बुधबार केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा सबै पक्षसँग खुला सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्ने सबै दलसँग सहकार्य गर्न सकिने निर्णय भएको हो। त्यसै अनुसार कांग्रेससँग सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव राखिएको थियो। दाहाल–नेपाल समूहले नयाँ सरकार गठनका लागि खुला छलफल गर्ने बताउनु र देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीको अफर आए सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएपछि दुवै पक्षबीच सरकार गठनमा सहकार्य गर्ने सहमति बनेको बुझ्न सकिन्थ्यो। बिहीबार कांग्रेसले सरकारमा जान हतार नगर्ने भनेपछि दाहाल–नेपाल समूह झस्किएको छ।

‘हिजो प्रधानमन्त्रीका लागि देउवालाई समर्थन गर्नेगरी कांग्रेससँग सहमति भएको थियो तर आज भने हतार छैन भन्ने आयो यसले हामीलाई सशंकित बनाएको छ’, दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने। नेपाली कांग्रेसको बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि सरकारमा जान हतार गर्न नहुने धारणा आएको थियो। दाहाल–नेपाल समूहलाई कांग्रेसका सभापति देउवाले यो विषयमा खास जानकारी गराएका छैनन्। ‘उहाँहरूले समर्थन नगर्ने त भन्नुभएको छैन तर प्रधानमन्त्री दिँदा पनि पछिल्लो पटक अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बुझिँदैछ’, दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने।

कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा अफर आए आफू पछि नहट्ने बताइरहेका बेला दाहाल–नेपाल समूहले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पास गराउन सहज हुने अपेक्षा गरेको थियो। दाहाल–नेपाल समूहले बिहीबार नै संसद्मा ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाइसकेको जानकारी गराए पनि कांग्रेसले नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएको भन्दै सरकारमा जान आनकानी गरिरहेको छ।

कांग्रेसभित्र सरकारमा जाने विषयमा मत बाझिएको छ। प्रधानमन्त्री पद पाए पनि नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएकाले तत्काल सरकारमा जान नहुने कांग्रेसका केही नेताहरूको धारणा छ। रामचन्द्र पौडेल समूहले भने सरकारमा जाँदा दाहाल–नेपाल समूहसँग मिल्नुपर्ने तर अहिले नै सरकारमा जान हतार गर्न नहुने धारणा राखिरहेको छ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्नुअघि नेकपा ओली समूहका नेता शंकर पोखरेल र दाहाल–नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसालबीच ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो।

यसअघि सांसदहरू यज्ञराज सुनुवार, गणेश पहाडीलगायतले भुसाललाई भेटेर पार्टी एकता कायम राख्ने विषयमा छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। त्यसकै सुइँको पाएर कांग्रेसले तत्काल सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने धारणा बाहिर ल्याएको दाहाल–नेपाल समूहको आशंका छ।

उता ओली समूहले शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। शनिबार दिउँसो सिंहदबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन दाहाल–नेपाल समूहलाई समेत एसएमएस पठाइएको छ। ओली समूहले नियुक्त गरेका नेकपाका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले दाहाल–नेपाललाई एसएमएस गरेका हुन्। संघीय संसद्मा नेकपाका १७४ सांसद छन्।

ओली समूहले पार्टी नफुटेको बताइरहे पनि दाहाल–नेपाल पक्षले भने संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ, सचेतक शान्ता चौधरी लगायतलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। बिहीबार नै दाहाल–नेपाल समूहले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ। पत्रमा ओलीलाई संसदीय दलको नेता र पार्टीबाट समेत हटाएको उल्लेख छ।

यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।