स्वास्थ्यसुरक्षा मापदण्ड पालना गरी काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय पनि खुल्ने

काठमाडौं पुस २४ ।
कोभिड–१९ को जोखिम घट्दो पाइएपछि काठमाडौं उपत्यकका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय पनि स्वास्थ्यसुरक्षा मापदण्ड पालना गरी माघदेखि क्रमशः खुल्ने भएका छन् ।

शैक्षिकसत्रभरि नै विद्यालय नखुल्दा विद्यार्थीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषणसहित यहाँका विद्यालयले सम्बन्धित निकायको समन्वयमा प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेका हुन् । कोरोना जोखिम कम भएका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अधिकांश स्थानका विद्यालय गत मङ्सिरदेखि स्थानीय तहको अनुमतिमा सञ्चालनमा आएका थिए । ती विद्यालयमा सङ्क्रमित शिक्षक वा विद्यार्थी देखिए केही साता बन्दपछि पुनः सञ्चालनको प्रयोग पनि गरिएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका अधिकृत मोती भट्टराईले जिल्ला कोभिड–१९ को समन्वय र सुझावमा अन्य क्षेत्र पनि खोल्ने तयारीसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी क्रमशः विद्यालय खोल्न सकिने बताए । गाडीको प्रयोग नगरी माथिल्लो कक्षाबाट दिनमा तीन(चार घण्टाका दरले प्रयोगका रुपमा विद्यालय खोल्न सकिने उनले बताए । काठमाडौंमा ९२ सामुदायिक र ६४५ निजी (संस्थागत) विद्यालय छन् । यसैगरी सामुदायिकमा ४३ हजार र निजीमा एक लाख १० हजार विद्यार्थी छन् । कोभिड–१९ को केन्द्रीय संयोजक समितिले विद्यालयलगायत विभिन्न क्षेत्र खुलाउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ ।

भक्तपुर र ललितपुरका कतिपय विद्यालय यसअघि नै सञ्चालनमा आएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत महिना जारी गरेको ‘विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा, २०७७’ बमोजिम स्थानीय तहले सरोकार भएका पक्षसँगको परामर्शमा वैकल्पिक सिकाइको निरन्तरताका साथै प्रत्यक्ष पढाइ शुरु भएको थियो । विद्यालय खोल्नपूर्व अनिवार्यरुपमा निर्मलीकरण गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय खोल्न सकिने आधार यसअघिकै कार्यविधिले दिइसकेको तर देशभर अनिवार्यरुपमा सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यकपर्ने बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले लामो समयदेखि विद्यालय बन्द रहेको र महामारीको जोखिम घटेकाले काठमाडौँ र शहरी क्षेत्रका विद्यालय पनि खुलाउन आफ्ना सदस्य विद्यालयलाई आग्रह गरिएको बताए । निजी विद्यालयले प्रत्यक्ष पढाइ नहुँदा पूर्ण शुल्क लिन नपाइएको र आर्थिकरुपमा सञ्चालन गर्न धौधौ परेको जनाउँदै शिक्षकलाई न्यून तलब दिन थालेका थिए ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय सञ्चालनका क्रममा अभिभावक पहिलो उपभोक्ता भएकाले उनीहरुसँग परामर्श लिई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको योजना बनाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।