बजार अनुगमन टोलीका लागि आचारसंहिता लागू

काठमाडौं कात्तिक १४ ।

बजार अनुगमनकर्ताले आरोपित व्यवसायीबाहेक अन्य व्यक्तिले दिएको जरिवाना शुल्क लिन नपाउने भएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार अनुगमनका लागि जाने टोलीका लागि आचारसंहिता जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अनुगमनमा जाने टोलीले बजारमा स्वतन्त्र अनुगमन नगरेको, पैसा खाएर नराम्रो काम गर्नेहरुलाई पनि छुट दिएको जस्ता आक्षेप लागेपछि मन्त्रालयले अनुगमनमा खटिने टोलीका लागि आचारसंहिता बनाएर लागू गरेको हो।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २६ को खण्ड ग बमोजिम केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आचारसंहिता बनाएको हो।आचार संहिताअनुसार अनुगमनमा गएको टोलीले जरिवाना गर्ने क्रममा कानुन अनुसार कसुर गर्ने व्यवसायी आरोपित व्यक्तिले बाहेक अन्य व्यक्तिले जरिवाना, शुल्क आदि बुझाउन आएमा लिन नहुने तथा कानुन बमोजिम बाहेक थप कुनै पनि रकम लिन नहुने उल्लेख छ।

आचार संहिताअनुसार काम नभएको पाइएमा विभागीय कारबाही गर्न र आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय वा संगठित संस्थामा कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकार पनि सम्बन्धित कार्यालयको हाकिमलाई रहेको उल्लेख छ। आचारसंहिता पालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको पदाधिकारीलाई हुनेछ।

त्यस्तै, बजार अनुगमनकर्ताले अनुगमन गर्ने स्थान र अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाको बारेमा पूर्ण रुपमा गोपनियता कायम गर्नुपर्नेछ। अनुगमनकर्ताले अनुमगन तथा निरीक्षणको सिलसिलामा आफूलाई प्राप्त हुन आएको सूचना कानुनले बाध्य गराएको बाहेक अन्य अवस्थामा भंग गर्न हुँदैन ।

त्यस्तै बजार अनुमगन सम्बन्धी कुनै विषय आफ्नो वा अन्य कसैको फाइदाको लागि वा कसैलाई नोक्सान पर्ने नियतले प्रयोग गर्नु हुँदैन। बजार अनुगमन गर्न जाँदा अनुगमन टोलीका सदस्यले अनुचित कार्य गरेको वा नाजायज फाइदा लिएको जानकारी पाइएमा निरीक्षण अकिृत वा महानिर्देशकलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्छ।

अनुमगनकर्ताले दुःख दिने नियतले कुनै कार्य गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ। अनुगमनका क्रममा अनुगमन गरिएको कम्पनी रोक्का राख्दा वा सिलवन्द गर्दा रित पुर्याउनुपर्ने विषय र मालवस्तु कब्जा गर्दा विवरण खुलाउनुपर्ने विषयसमेत अनुगमनकर्ताले लिखित रुपमा उल्लेख गरी प्रयोग गरिएको कानुनको प्रावधान समेत खुलाई सम्बन्धित व्यवसायीलाई जानकारी गराउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।