‘धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यले किसानको धेरै समस्या समाधान हुन्छ’

काठमाडौं कात्तिक १४ । सरकारले तोकेको धानको न्युनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन भए किसानको थुप्रै समस्या समाधान हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

विगतमा न्युनतम समर्थन मूल्य सिफारिस मात्र हुन्थ्यो तर यसपाली मूल्य तोकेर त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रक्रिया थालिसकेको छ ।
किसानले उत्पादन गरेको धान सहकारीमार्फत तोकेको मूल्यमा खरिद गर्ने भएपछि किसानका लागि बजार र मूल्यको समस्या समाधान भएको बताइएको छ ।

एशोसियसन अफ नपाली एग्रीकल्चर जर्नालिष्ट (अनाज) ले बिहीबार ‘धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयक आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले त्यस्तो बताएका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका निमित्त सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले किसानको धान राज्यले किनिदिने निर्णय गरेसँगै किसानको अन्य समस्या समाधानको समेत बाटो खुल्दै गएको दावी गरेका छन् । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानले उत्पादन गरेको धान व्यापारीले नकिनेमा राज्यले किनिदिने बताउँदै उहाँले शुरूवातमा सहकारीमार्फत किसानको धान खरिद गर्न लागिएको जानकारी गराएका छन् । ‘धान किन्न सबैलाई खुल्ला छ तर यसपटक हामीले सहकारीमार्फत शुरूवात गरेका छौं,’ उले भने, सरकारको यस कार्यलाई शंका उपशकाको नजरबाट भन्दा पनि एक किसानका लागि साहसिक कामको रूपमा लिनुपर्छ ।’

किसानको हरेक समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउँदै उनले किसानका समस्या मन्त्रालयमा ल्याइदिन सरोकारवालासँग आग्रह पनि गर्नुभयो । उनले किसानका लागि आवश्यक मल, बीउ, सिँचाई, बजार, उचित मूल्य लगायतका समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयले दीर्घकालिन योजना बनाएको बताए ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा.हरिबहादुर केसीले अन्य बजार, सीमावर्ती बजार, मुद्रास्फिर्ती र किसानको कुल लागतमा २० प्रतिशत नाफा राखेर धानको समर्थन मूल्य तोकिएको दावी गरे । खुला बजारमा मूल्य छोड्दा किसान मर्कामा पर्ने गरेकाले किसानको सुरक्षाको लागि न्यूनतम सर्मथन मूल्य तोकिएको उनको भनाइ छ । न्यूनतम नाफा राखेर मूल्य तोक्नुलाई समर्थन मूल्य भनिन्छ ।

बाली लगाउनु अगावै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा किसानलाई बाली लगाउन सहज हुने बताउँदै उनले सरकारले पहिलो पटक सहकारीमार्फत पहिलोपटक धान खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको बताए । यसको निर्देशिका पास भइसकेको छ । निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा सचिवको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल र जिल्लामा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ ।

निर्देशिका अनुसार एउटा सहकारीले पाँच हजार क्वीन्टल धान किन्न पाइन्छ । यसको व्यवस्थापन गरेबापत सरकारले प्रतिक्वीन्टल ११२ रूपैयाँ सहकारीलाई अनुदान स्वरुप दिनेछ । सहकारीले धान किनेको १५ दिनभित्र किसानको खातामा पैसा हाल्दिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तर राष्ट्रिय कृषक महासंघका उपाध्यक्ष पन्तकाजी श्रेष्ठले सरकारले धानको न्युनतम मूल्य तोकेपनि किसानले सो मूल्य नपाएको गुनासो गरे ।

व्यापारीले समस्या देखाएर सस्तोमा धान खरिद गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘व्यापारीले पहिले जसरी किसानलाई ठग्थे अहिले पनि समस्या देखाएर ठग्ने नै गरेका छन् । अहिले पनि कति किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान नबिकेको भन्दै गुनासो आउँछ ।’

धान चुटेर घरमा लैजाँदा लागत बढी पर्ने भएकाले किसानले सस्तोमै खेतबाटै व्यापारीलाई धान दिन बाध्य भएको उनले बताए । किसानलाई भण्डारको समस्या, खेतीपातिबाटै घर खर्च चलाउनु पर्ने बाध्यता भएकाले स्थानीय निकायलाई परिचालन गरी छिटो भन्दा छिटो किसानको खेतबाटै धान खरिद गर्ने प्रक्रिया मिलाउन उनले आग्रह पनि गरे ।

धान रोप्न, मल, बीउ किन्न किसानलाई सरल रूपमा बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘किसानसँग धान रोप्न पैसा हुँदैन, साहुसँग माग्न पर्छ,’ उनले भने, ‘ऋणदिने बेलैमा धान हामीलाई नै दिनुपर्छ भनेर सम्झौता गरेका हुन्छन् । त्यो भएर किसानले सस्तोमा धान बेच्न बाध्य हुन्छ ।’
यता, नेपाल कृषि सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकले राज्यले समर्थन मूल्य शुरुमै तोकेपनि धान किन्नमा ढीलाई गरेको बताए । यतिबेला सबै प्रकृया पुरा गरेर खरिद कार्य शुरु भइसकेको हुन्थ्यो तर अहिले आएर प्रकृया मात्र शुरु गरेको हुनाले केही समस्या हुन्छ, यद्यपी अझै धेरै विग्रेको छैन, उनले भने, तराईमा धान कटाई भर्खर शुरु भएको छ, धान उत्पादन हुने नै त्यहीबाट हो धान खरिद गर्ने कार्यलाई चाँडै शुरु गर्नुपर्छ ।’ किसानबाट धान खरिद गर्ने भनि त्यसको प्रकृयाका लागि सहकारीबाट पहल गरिरहनु भएका अध्यक्ष पाठकले आफू जिल्ला जिल्लामा गएर सहकारीहरुसँग कुराकानी गरिरहेको र चाँडै नै धान खरिदको काम शुरु हुने बताए ।

यसवर्ष ९५ हजार मेट्रिक टन धान कृषि सहकारी संघले किन्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । शहकारी मार्फत धान खरिद गर्दा विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेताबाट धम्की आएको बताउँदै उनले किसानको हितमा भइरहेको काममा बाधा नगर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरे पनि गरे । उनले ‘हामीले धान खरिद गर्दा पार्टीका मान्छेबाट धम्की आएको छ ।’

उनले नेपालको सीमा क्षेत्रमा खुल्ला बोर्डरका कारण धान खरिदमा चुनौती देखिने सम्भावना रहेको पनि बताए । उनले भने, धान खरिदमा भारतीय व्यपारीहरुले चलखेल गर्न सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौं । नेपालका किसानलाई भारतका व्यपारीहले भड्काउने अवस्था पनि रहेको छ किनभने त्यहाँका सरकारले किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान दिन्छन् त्यसलै त्यहाँका किसानले सस्तोमा धान बेचिरहेका हुन्छन् त्यसको फाइदा नेपाल र भारतका व्यपारीले लिन सक्ने सम्भावना रहेकाले त्यसमा सचेत रहनुपर्छ ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले धान खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । निर्देशिका अनुसार धान खरिद गर्दा सहकारीहरुले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलाई न्युनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नेछन् । तर धानमा १८ देखि २२ प्रतिशत चिस्यान भएका हुनाले त्यसको भण्डारणमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । भण्डारणमा विशेष ध्यान दिएन भने धान नोक्सान हुने बढी सम्भावना रहने उनले बताए ।

सरकारले जेठ २ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रति क्वीन्टल २७३५ रुपियाँ र मध्यम धानको प्रति क्वीन्टल २८८५ रुपियाँ न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ । सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने भनेर कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने ्सहकारीलाई सरकारले प्रतिक्वीन्टल ११२ रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।