ओलीको राजीनामा बाध्यात्मक विकल्प
प्रधानमन्त्री एवं हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको प्रसंग उठेको छ । यसले हामीजस्ता मान्छेलाई लज्जास्पद स्थिति सिर्जना भएको छ । किनभने राजीनामा मागिसकेपछि पार्टीको मूल नेतृत्वले अथवा अभिभावकले त्यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने थियो । त्यो ढंगले लिइराख्नु भएको जस्तो देखिँदैन । उहाँ पार्टी बैठकमै सहभागी हुन खोजिरहनु भएको छैन । बैठकमा सहभागी हुन नचाहनु भनेको राजीनामाको प्रसंगलाई त्यत्तिकै लत्याएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको सोचाइ उहाँमा रहेको बुझिन्छ । त्यो ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । जोकसैको बारेमा पनि राजीनामाको प्रसंग आइसकेपछि त्यो ठूलो नैतिक प्रश्न बन्छ । चाहे त्यो जुनसुकै विषयलाई जोडेर भए पनि राजीनामाको कुरा उठ्नु धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । के कारणले राजीनामा मागिएको हो ? भन्ने कुरा हुन्छ ।
हुन त, अहिले राजीनामा किन मागेको भन्ने सबैलाई प्रस्टै छ । उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले जसरी पार्टीभित्र सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्थ्यो । पार्टी निर्माणदेखि लिएर पार्टी एकताको प्रक्रियामा पार्टीका सबै शक्तिलाई सन्तुलित ढंगले समेटेर अगाडि बढ्ने सवालमा पनि उहाँमाथि प्रश्नहरु उठेका छन् । त्योभन्दा अगाडि गठबन्धनको माध्यमबाट उम्मेदवारहरु चयन गर्ने काम भयो । त्यतिखेर पनि उहाँको तर्फबाट ठूलो अन्याय हुने काम भयो भन्ने खालको कुराहरु अहिले आउन थालेका छन् । त्यसपछि चाहे मन्त्री बनाउने सवालमा होस्, चाहे मन्त्री हटाउने सवालमा होस् । चाहे राजनीतिक नियुक्तिको सवाल होस् । चाहे सरकारले नीति बनाउने, चाहे कार्यक्रमहरु ल्याउने सवालमा होस् । हरेक सवालमा पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै आउनु भएको छ ।
पार्टी भनेको मै हुँ । सरकार भनेको मै हुँ । सरकार प्रमुख त उहाँ हुनुहुन्छ नै । तैपनि बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीले कोही कसैलाई दलको नेता बनाए पठाउन सक्ने कुरा भयो । त्यसका आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने कुरा भयो । दलको नेताको माध्यमबाट पार्टीको निर्देशनलाई, नीति कार्यक्रमलाई फलो गर्नपर्ने हुन्छ । अथवा लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो भन्दा बाहिर जाने हो भने त्यो दललाई अस्वीकार्य हुनसक्छ । दलले अस्वीकार गरिसकेपछि उहाँमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यही सन्दर्भमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अहिले प्रश्न उठेको हो ।
सबैलाई थाहा छ, राष्ट्रिय महत्वका दुई वटा विधेयक ल्याउने काम सरकारले गर्यो । त्यसमा पनि पार्टीमा छलफल छैन । न पार्टीको निर्देशन छ । न पार्टीको निर्णय छ । न पार्टीलाई कुनै जानकारी छ । ल केन्द्रीय समिति ठूलो छ, तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक तत्काल बस्न सकेन । सचिवालयको संख्या पनि ठूलो छ, त्यसको पनि बैठक तत्काल बस्न सकेन रे ! दुई जना अध्यक्ष त बस्न सक्नु हुन्थ्यो नि ! दुई अध्यक्षबीच पनि सल्लाह नगरीकन दुई वटा विधेयकहरु ल्याउनुभयो । यी सबै कुरा हेर्दा उहाँलाई जुन विश्वास लिएर प्रधानमन्त्रीको रुपमा पार्टीले पठाएको थियो, उहाँले त्यो विश्वास दिलाउन सक्नु भएन । विश्वास दिलाउन नसकिरहेको अवस्थामा उहाँलाई यो भन्दा अगाडि बढ्न दिने हो भने पार्टी एकता टुट्न सक्छ, सरकार बिफल हुनसक्छ ।
जनताले चाहना गरेको झन्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकार । यो शक्तिशाली सरकारले धेरै युगान्तकारी महत्वका कामहरु गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास जनताले दिएका थिए । त्यो विश्वासमाथि कुठाराघात हुनसक्छ । त्यसकारणले उहाँ (ओली)को राजीनामा माग्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसमा पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनुपर्छ भनिएको छैन । पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छोड्न भनिएको छ । अहिले राजीनामा माग्नेहरुले मागिराख्नु भएकै छ । उहाँले सुनिराख्नु भएको छैन । पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्ष चरम अवस्थामा पुगेको छ । एकले अर्कोलाई नटेर्ने अवस्थामा, एकले अर्कोलाई नबुझ्ने अवस्था बडा जटिल अवस्थामा पुगेको छ ।
सहमति भन्ने कुरा सहमति भइञ्लेल हो । सहमति हुन छोडेपछि सहमति हुने कुरा भएन । मूलत: अहिले समस्या त्यो हो । प्रधानमन्त्रीले चाहे पार्टीको निर्णय गर्दाखेरी होस्, चाहे सरकारको कामकारबाही र निर्णयहरु गर्दा होस् अर्को अध्यक्ष र अन्य वरिष्ठ नेताहरुलाई र सिंगो पार्टीसँग सल्लाह नै नगर्ने, सहमति नै नलिने भइसकेपछि सहमति आवश्यक थियो र हाम्रो पूर्वसर्त हो भन्दाभन्दै पनि त्यो कुराले काम गरेन । तर अहिले पनि हामी चाहन्छौं, सहमतिमै उहाँले राजीनामा दिए भइहाल्यो नि ! हिजो जुन खालको जिम्मेवारी दिइयो, त्यो सहमतिमै दिइएको हो नि ! पार्टी गठन गर्ने बेला दुई अध्यक्षहरु समानताको आधारमा जिम्मेवारी लिने, दिने भनिएको छ । त्यो सरकारको सवालमा । पार्टीको सवालमा पनि ।
अध्यक्ष प्रचण्ड पदका लागि भोको हुनुहुन्न । उहाँ पार्टी एकताका निमित्त र देशको हित र जनताको उन्नतिका निमित्त यदि मैले त्याग गरेर हुन्छ भने त्याग गरेर एकताका क्रममा आधा आधा अवधि जिम्मेवारी सम्हाल्ने भनेर लेखिएको भए पनि उहाँले पार्टी नै एउटै भएपछि त्यसो किन गर्नु पर्यो र ? उहाँ (ओली) ले सरकार चलाउने हो भने म पार्टी चलाउँछु भनेर मंसिरमा सहमति गर्नु भयो । तैपनि त्यो सहमति पनि उहाँले पालना गर्नु भएको छैन । सहमति पालना गरुञ्लेल हो । उहाँले सहमति कहीं पनि पालना गर्नु भएको छैन । त्यसो भएकोले राजीनाको विषय पार्टीको बाध्यात्मक स्थितिमा सिर्जना भएको एउटा विकल्प हो । नत्र हामीले राजीनामा सोचेकै थिएनौं । सहमति अनुसार उहाँ (ओली)ले एउटा जिम्मेवारी सम्हालेर जाने र पार्टीमा सल्लाह गरेर, सहमति लिएर काम गर्दै जाने भन्ने थियो । त्यो नगरिसकेपछि यो बाध्यात्मक विकल्प हो ।
राजीनामा दिनुभयो भने उहाँले सहमतिमै दिनु हुने हो । त्यसपछिको व्यवस्था के गर्ने भन्ने पनि सहमतिमै गर्ने हो । २६ महिनाको बीचमा हाम्रो पार्टीभित्र जुन प्राक्टिस हुँदै आयो र मुलुकमा । त्यो अनुभवले एउटा पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष आवश्यक हुन्न रेछ । र एउटै पार्टीभित्र दुई जना अध्यक्ष हुँदा काम गर्दा जति सजिले हुन्छ भन्ने जति महसुस गरेका थियौं त्यो सजिलो हुँदोरहेनछ । निर्णय, कामहरु गर्दाखेरी जटिलता पैदा हुँदोरहेछ भन्ने हाम्रो अनुभव हो । उहाँले प्रधानमन्त्री चलाउनु भयो भने पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले अध्यक्ष चलाउनुहुन्छ । यद्यपि अन्य वरिष्ठ नेताहरुको कामको बाँडफाँड र सन्तुलनमा समस्या छन् भने हल गरेर जानुपर्छ । यदि हाम्रा अध्यक्ष ओलीले राजीनामा दिनुभयो भने अबको अध्यक्ष एकजना मात्रै हुन्छ । दुई जना हुँदैन ।
(प्रतिनिधिसभाका सांसद, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री तामाङसँगको कुराकानीमा आधारित)