नेपालमा बेइजिङ आक्रमक, दिल्ली रक्षात्मक
नेपाली राजनीतिमा २००७ सालदेखि निर्णायक र ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ तहमा सक्रिय हुँदै आएको छिमेकी मित्ररास्ट्र भारतको प्रभाव र बर्चस्व नेपाली राजनीतिबाट गुम्दै गइरहेको अनुमान गरिँदै छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा अर्को छिमेकी मुलुक चीन आक्रमक रुपमा निर्णायक हुन खोजेको देखियो । नेकपा भित्रको विवाद र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग प्रकरणमा भारतीय चाहना सार्थक हुन सक्ने संभावना देखिँदैन । यस पटक नेपाली राजनीतिमा बेइजिङ आक्रमक र दिल्ली रक्षात्मक हुन पुगेको देखिन्छ ।
विपक्षीलाई थकाउने, गलाउने र समय सार्दै परिस्थितिलाई आफू अनुकूल पार्दै लैजाने रणनीति अबलम्बन गरेर नेकपाका एक जना अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी स्थायी समितिको बैठक श्रावण २ गतेसम्म सार्न सफल भएसँगै अब नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र पार्टी विभाजनको संभावना तत्काललाई टरेको महसुस गरिँदै छ ।
चिनियाँ राजदूतले बेइजिङको सन्देश बोकेर काठमाडौंमा गरेको चलखेल, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता र कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न हुँदैन भन्ने नेकपा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको पहलकदमी र सक्रियताका कारण नेकपाभित्र को विग्रह तत्काललाई शान्त भएको देखिन्छ ।
गत २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक पार्टीहरुलाई घेराबन्दी गर्दै छापामार शैलीमा पार्टी एकता घोषणा गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टीको एकता सैद्धान्तिक होइन रहेछ । अहिले बालुवाटार भर्सेस खुमल्टार अर्थात् प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड- माधव एकजुट भएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पदबाट राजीनामा दिइनु पर्ने अडान राखेका थिए ।
विवाद उत्कर्षमा पुगिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा वा पार्टी विभाजनको सर्बत्र चर्चा हुँदै गर्दा नेकपा विवादाले नाटकीय मोड लिँदै रहेको छ । अब दुई अध्यक्षबीच वान टु वान कुराकानीको सुत्रबाट विवाद समाधान खोजिने बताइएको छ । भर्खरै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा मैले हतार गरेको भए पार्टीमा बिग्रह हुन्थ्यो भनेका छ्न् । उनले आफ्नो कारणले मात्र पार्टी नफुटेको सन्देश कार्यकर्तालाई दिएका छ्न् ।
दुई अध्यक्ष बीचको वार्तालाई निरन्तरता दिँदै श्रावण २ गते नेकपा स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको छ । विगत दुई महिनादेखि नेपाली राजनीति प्रधानमन्त्रीको राजीनामा वा पार्टी विभाजनको सेरोफेरोमा घुम्दै आइरहेकोमा अब सहमतिको नयाँ शृङ्खलामा नेकपा प्रवेश गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेतासँग भर्खरै यो स्तभकारको भेटघाट हुँदा उनले प्रधानमन्त्रीको खरो आलोचना गरे । प्रचण्ड, माधवले पनि जग हँसाउने मतदातालाई निराश पार्ने मात्र काम गरिरहेका आरोप लगाए । अबको निकास के हुन सक्छ त भन्ने जिज्ञासामा संसदीय, संवैधानिक र कानुनी ज्ञातासमेत रहेका वरिष्ठ नेताको भनाइ थियो – नेकपा धेरै ठूलो आन्दोलन र इतिहास बोकेको पार्टी हो । नेकपाले यो मुलुकको ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्नु जरुरी छ । त्यो हो संविधान र परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास एवं सुदृढीकरणको जिम्मा नेपाली जनताले नेकपालाई सुम्पेका छ्न् । फेरि हामीले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा मार्क्सवादीको गठन, उत्थान र पतनको शृङ्खला राम्रोसँग अध्ययन गरेका छौं । अन्यथा नमान्नु होला नेपालमै राप्रपाको गठन, उत्थान र अहिले आएर करिब करिब विघटनको अवस्था हामीले देखिरहेका छौं । हामीले यसबाट ठूलो शिक्षा लिएका छौं । तसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा मार्क्सवादी र राप्रपाको नियती भोग्न चाहँदैन, नेकपाका तमाम कार्यकर्ताहरु यतिबेला पार्टी विभाजनको विपक्षमा छ्न् । यही राजनीतिक यथार्थलाई हृदयंगम हामी निकास निकाल्दै छौं । उनको दाबी छ, अब दुई अध्यक्ष हरुबीच घनिभूत र सार्थक वार्ताबाट नेकपाले निकास निकाल्दै छ । यो भनाइले सार्थकता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेकपा वरिष्ठ नेताका उल्लेखित भनाइबाट नेकपामा अब एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड-माधव पक्षबीच नयाँ शिराबाट सहमति खोजिने संभावना देखिँदै छ ।
१० वर्षे जनयुद्ध ब्यहोरेर आएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र १४ वर्ष जेल जीवन ब्यतित गरेर आएका नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीबीच हुने संवाद र सहमतिले नेकपालाई अस्थायी रुपमा नै भए पनि नयाँ दिशा प्रदान गर्ने नै भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो दिनमा अलि अस्थिर र समन्वयवादी प्रचण्डको स्वाभाव र चरम सत्तामोह देवत्वकरण चाहने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव विकसित हुँदै जाँदा नेकपामा समस्या बल्झिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा नेकपा सरकारले पार्टीभित्रकै प्रतिस्पर्धीलाई तर्साउन भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन खोजेको पाइयो । यो एक हदमा सकारात्मक हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपाको बीच मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि संवाद, सहमति र सहकार्य अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । नेकपाले भनेझैं देशमा संविधान र परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास एबं सुदृढीकरणका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच दीर्घकालीन समझदारीको खाँचो छ ।
एकथरी नेपालमा अन्योलता र अस्थिरता निम्त्याउँदै संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई नै धरापमा पार्न प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकताभन्दा बढी अन्ध समर्थन गरिरहेका छ्न् । यो तथ्यलाई प्रधानमन्त्री र नेकपाले बुझ्नु अत्यावश्यक छ । संविधान र परिवर्तनलाई नै निस्तेज गर्ने एउटा पात्र र प्रवृत्ति नेपाली समाजमा जहिले पनि खेलिरहेको छ तथा धमिलो पानीमा टाउको उठाउने प्रयास गरिनै रहने छ भन्ने यथार्थलाई समेत संविधान र परिवर्तन पक्षमा रहेका राजनीतिक दल विशेषगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दलले सदा हेक्का राखेर एवं चनाखो भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिको घरेलु र बाह्य दुबै परिस्थितिको समीक्षा र विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा अब बेइजिङ आक्रमक र दिल्ली रक्षात्मक नै भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
(लेखक पत्रकार एवं राप्रपा केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)